काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि केही समय सुस्ताएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनः सक्रिय बनेको छ । सुशासनको सवालमा उत्कृष्ट कार्य गर्न नसकेको भन्दै जेनजीका केही प्रतिनिधिले कार्यालयमै पुगेर आयुक्तहरूलाई धम्काउन थालेपछि अख्तियारले पछिल्ला दिन स्थानीय सरकारका बेथितिविरुद्ध निर्मम एक्सन लिन थालेको छ ।

आइतबार सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका पुगेर छापा मारेको अख्तियारले अनियमितताको आशंकामा महत्वपूर्ण कागजात बोकेर फर्कियो । मेयर बालकृष्ण बस्नेतले भोटेकोशी आयोजनासँग ५ करोड रुपैयाँ लिएको उजुरीपछि कार्यालय पुगेको अख्तियारको टोलीले केही कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको बताएको छ ।

अख्तियारले आइतबार नै दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगीसहित दुई जना र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा ९५ लाख ९८ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा सम्झौताविपरीत बढी संकलन तथा बिक्री गरेबापत राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

बिहीबार आयोगले दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत टंकबहादुर कार्कीलाई घुस रिसवत लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । कैलाली जिल्ला जानकी गाउँपालिका–९ का खगेन्द्र भण्डारीसहित आठ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । वडाध्यक्ष भण्डारी, वडासचिव प्रेमबहादुर बुढा, कार्यालय सहयोगी सोनम कठरियासहित आठ जनाको मिलेमतोमा मृत्यु भएका वा नवीकरण नभएकाहरूको किर्ते कागज बनाई ७३ लाख ३७ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले ४ आर्थिक वर्षको ६ सय ८३ जना लाभग्राहीको आफैंले औंठाछाप लगाई नवीकरण नै नगरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी अभिलेख बनाई रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अभिलेखअनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने स्थानीय तहको मुद्दा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरेको पाइएको छ ।

धेरै नागरिकको चासो भएको र मुद्दा संख्याका हिसाबले पनि धेरै भएकाले स्थानीय तहको अनुसन्धानले प्राथमिकता पाएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । पौडेलले राजधानीसँग भने, ‘हामीले हाम्रो नियमित अनुसन्धानको कार्यविभाजन र अनुसन्धान प्रक्रियाअनुसार नै गर्छौं तर नागरिकको पहिलो सरकारको हिसाबले स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने उजुरी धेरै भएकाले बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता नै छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरीलाई अनुसन्धान गर्ने तथा आरोपपत्र दर्ता गर्ने क्रमलाई सुशासनको अनुभूति स्थानीय नागरिकसम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहका अनुसन्धानको कारबाहीलाई तीव्र बनाएको बताएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा अख्तियारलाई दबाब बढेकाले पनि अनुसन्धानलाई गति दिइएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।