१९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमतले पार्टी पुनर्गठनका लागि नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि माग गरेपछि नैतिक र राजनीतिक दबाबमा आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यो मुद्दालाई केन्द्रीय कमिटीबाट टुंग्याउने भन्दै पछाडि धकेलेका छन् । पार्टी पुनर्गठनको बहस निर्णायक चरणमा प्रवेशसँगै अन्तिम टुंगो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै गर्ने सचिवालयको निर्णयले पार्टीभित्र धु्रवीकरण बढाउने देखिएको छ । बहुसंख्यक सचिवालय सदस्यहरू पुनर्गठनको पक्षमा उभिएपछि एमालेमा शक्ति संघर्ष थप चर्किने संकेत देखिएको छ । 

यद्यपि, आइतबार सम्पन्न बैठकले २१ फागुनको चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले चुनावी समीक्षा, संगठनको कमजोर पक्ष र सम्भावित संरचनात्मक सुधारबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । कार्यदलमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, प्रदीप ज्ञवालीसहित आठै प्रदेशका इन्चार्जहरू सदस्य रहेका छन् । असार दोस्रो सातापछि डाकिने केन्द्रीय समिति बैठकअघि केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्नेछ, जहाँ कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै एमालेमा पुनर्गठनको मुद्दा कसरी टुंगिन्छ भन्ने प्रारम्भिक कोर्स सुरु हुनेछ । महासचिव शंकर पोखरेल र अध्यक्ष ओलीले आपसी सल्लाह गरेर १५ देखि २० असारभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने सचिवालयको निर्णय छ ।

बैठकमा आफ्ना विश्वासपात्र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेल नै आफूलाई हटाएर पार्टी पुनर्गठन गर्ने पक्षमा उभिएसँगै बहुसंख्यक नेता पनि त्यही दिशामा अग्रसर भएपछि ओली आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि पुनर्गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले केन्द्रीय कमिटी बैठक ‘फेस’ गर्न तयार रहेको धारणा राखेका थिए ।  पुनर्गठनको शब्द नै सुन्न नचाहेर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी एकताबद्ध भएको सन्देशसहित अगाडि बढाउन चाहे पनि बहुसंख्यक नेता आफ्नो विकल्पमा उभिएकै कारण ओली बैठकको समापनमा भने नरम रूपमा प्रस्तुत भएको एक पदाधिकारीले बताए । त्यही कारण पुनर्गठन प्रस्ताव स्विकार्दै केन्द्रीय कमिटीमा बहस र छलफलको सर्वसम्मत रूपमा समझदारी भएको तथा त्यसले पार्टी एकताको दिशामै अघि बढेको सकारात्मक सन्देश दिएको पनि ती नेताको दाबी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।