शनिवार, १६ साउन २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन संसद्मै अनुपस्थित भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी दलहरूको विरोध र बहिष्कारबिच पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको निरन्तरको विरोध तथा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले बहिष्कारका बाबजुद पारित नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभामा भने कांग्रेस र नेकपाले नै समर्थन गरेपछि बहुमतबाट पारित भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफ खोज्दै निरन्तर उठेर विरोध गरेका थिए । अन्य विपक्षी एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबिच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सत्ता पक्षले ‘हुन्छ’ भनेको थियो भने विपक्षी विरोधमा उभिएकाले मौन बस्यो । सभामुख अर्यालले ‘हुन्न’ भन्ने आवाज नसुनिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे ।
प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सभामा भने कांग्रेस र नेकपाले समर्थन गरिदिएका थिए । जसकारण राष्ट्रिय सभामा पनि बहुमतबाट पारित भयो । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर बुधबार दिनभर प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न सकेको थिएन । सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिने भन्दै बचाउ गरेको थियो । विपक्षीले भने संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएको थियो ।
बुधबारै छलफल सकाएर पारित गर्ने कार्यसूचीमा रहेको नीति तथा कार्यक्रम विपक्षीको अडानले तीनपटकसम्म बैठक बस्दै स्थगित भएको थियो । त्यसपछि बिहीबारका लागि बैठक सारेका सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग संसद्को अवरोधबारे संवाद गर्ने जानकारी गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले मन्त्री तोकेरै पठाएको लिखित जानकारी सदनलाई पठाउँदै आफू उपस्थिति नहुने स्पष्ट पारेका थिए । बिहान ११ बजे बसेको बैठकमा विपक्षी दलहरू बुधबार ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस्’ भनी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेको प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार भए । तर, जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने सर्त राखे । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।