इटहरी, जेठ १२ गते । कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बाँदरको आतङ्क तीव्र बन्दै गएपछि खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेको  छ । पहाडी जिल्लाका गाउँघर र बस्तीमा सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन् भने कृषिबाली नष्ट हुँदा किसान सङ्कटमा परेका छन् । विशेष गरी ताप्लेजुङ, भोजपुर, खोटाङ, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा र उदयपुरका पहाडी क्षेत्रमा बाँदरका समूह बस्तीमै पसेर अन्नबाली सखाप पार्न थालेपछि ग्रामीण जीवन कष्टकर मात्र होइन, खाद्य सङ्कट हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।

स्थानीय किसानका अनुसार मकै, कोदो, गहुँ, आलु, फलफूल तथा तरकारी खेतीमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । कृषिउपज बाँदर र अन्य जङ्गली जनावरले खाँदा अन्नबालीको अभाव हुँदै गए पनि त्यसको तथ्याङ्कीय लेखाजोखा भने गरिएको छैन । बाँदरको समस्या गाउँदेखि सङ्घीय संसद्सम्म चर्चामा आए पनि समाधानको कुनै सूत्र भने फेला परेको छैन । कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले आयात गर्ने मुलुक भएको छ ।

प्रायः प्रत्येक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतबारी कुरेर बस्नुपर्दा बालबालिकाको पढाइ, दैनिक मजदुरी र अन्य कामसमेत प्रभावित भएको छ । कतिपय स्थानमा बाँदर धपाउन महिलादेखि वृद्धसम्म पालैपालो खेतबारीमा बस्न बाध्य छन् ।धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–६ का एक किसानले ‘एक सिजनको दुःखले लगाएको मकै एकै दिनमा बाँदरले सखाप पारिदिन्छ’ भन्दै खेतीप्रति नै निराशा बढ्दै गएको गुनासो गर्नुभयो । भोजपुर र सङ्खुवासभाका धेरै गाउँमा किसानले खेतीयोग्य जमिन बाँझै छाड्न थालेका छन् । बाँदर आतङ्कका कारण खेतीबाट आम्दानी घटेपछि युवा रोजगारीका लागि सहर वा विदेश पलायन हुने क्रम पनि बढेको  छ ।

बाँदर आतङ्कका कारण सर्वसाधारणको बसोबासमै समस्या देखिन थालेको छ । घरभित्र पसेर अन्न, फलफूल र खाद्यान्न लैजाने, बालबालिका तथा वृद्धमाथि झम्टिने घटना बढेपछि ग्रामीण बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । कतिपय स्थानमा बाँदरले झ्यालढोका फोड्ने तथा भान्साघरमा पसेर सामान नष्ट गर्ने गरेको छ । विशेष गरी वन क्षेत्र विस्तार, जङ्गली आहारा अभाव र मानव बस्ती नजिकको वन विनाशका कारण बाँदर गाउँ पसेको देखिन्छ । कृषि तथा वनविज्ञ रामअवतार शाह अव्यवस्थित वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र खेतीयोग्य जमिन परित्याग हुँदा बाँदरको बासस्थान तथा व्यवहारमा परिवर्तन आएको बताउनु हुन्छ । बाँदर आतङ्कका कारण समग्र मानव बस्तीमा अधिक समस्या बढेको बताउँदै उहाँले बाँदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।