काठमाडौँ, २७ चैतः सरकारले डिजिटल सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सेवालाई अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । सोही क्रममा अब निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) नागरिक एपबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक चन्द्र साहले हाल उक्त प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको बताउँदै आगामी एक साताभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसक्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार नागरिक एपमा थप सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने तथा ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले तोकिएको अवधिभन्दा अघि यी कामहरू सम्पन्न गर्न विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ । यस पहललाई अघि बढाउन उहाँले विशेष चासो देखाउँदै नागरिक एपमा थप सेवा एकीकृत गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको हो ।

सोही निर्देशनअनुसार विभागले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै प्रणाली विकास तथा परिमार्जनको काम भइरहेको जनाएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्सँग सम्झौता गरी परिषद्बाट जारी हुने व्यावसायिक इन्जिनियर प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपबाटै उपलब्ध हुने प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको विभागका महानिर्देशक साहले जानकारी दिनुभयो । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीका लागि आवश्यक प्रवेशपत्र, वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिपत्र तथा निजामती कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू नागरिक एपबाटै डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । यसका लागि हाल प्रणालीको परीक्षण जारी छ भने नयाँ संस्करण सार्वजनिक भएपछि उक्त सुविधासहितको नागरिक एप डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, सहजता र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यही चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ३५ मा पनि यो विषय उल्लेख छ । नागरिक एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट) डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा भने हाल सञ्चालनमा आइसकेको छ । नयाँ सेवाहरू थपिएसँगै नागरिक एपलाई ‘वन–स्टप डिजिटल सेवा प्लेटफर्म’ बनाउने सरकारको उद्देश्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । डिजिटल माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने यस कदमले सेवाग्राहीलाई समय, लागत र प्रक्रियागत झन्झटबाट राहत दिने विश्वास गरिएको छ भने सरकारी सेवा प्रवाहलाई पनि थप पारदर्शी, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।