सर्वोच्चमा साढे २७ हजार विचाराधीन मुद्दाको चाङ छ भने असुलउपर हुनुपर्ने जरिवाना झन्डै ३५ अर्ब छ । यो बिहीबार कार्यालय समयपछिको लगत हो । लगत अनुसार सर्वोच्चमा २७ हजार ५१७ निवेदन विचाराधीन छन् । जसमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दा संख्या १० हजार २८८ छन् । त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा एक हजार ५६० थान रहेको अभिलेख छ । संवैधानिक इजलासमा रिट र मुद्दा क्रमशः २३३ र ५ छन् । सर्वोच्चमा पुनरावेदनपत्र, साधक, रिट, दोहोर्‍याई पाऊँको निवेदन र प्रतिवेदन आदि विचाराधीन छन् ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म एक लाख २१ हजार ८४० वर्ष तीन महिना १२ दिन कैद असुलउपर गर्न बाँकी छ । सजाय असुलउपर गर्नुपर्नेमा नेपाली र विदेशी दुवै छन् । दुई हजार ७६३ विदेशीबाट र एक लाख ६१ हजारभन्दा नेपाली नागरिकले कैद जरिवानालगायतका सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अभिलेख छ ।

त्यस्तै, देशभरका अदालतहरूबाट अन्तिम भएका मुद्दाहरूमा तोकिएको जरिवानातर्फ भने ३४ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ । निर्देशनालयका अनुसार उक्त अवधिमा दुई अर्ब ३३ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी बिगो उठ्न बाँकी छ । अभिलेखअनुसार एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति अपराधपीडितलाई भराउनै बाँकी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।